कार्यव्यवस्था समिति बैठक / अदालतले कार्यक्षेत्र नाघेको गम्भीर आरोप
मंसिर १ -
राजनीतिक संकटलाई निकास दिन नसके पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु आर्थिक संकट हल गर्नका लागि सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचनका सम्बन्धमा विवादको घेरामा पर्न थालेको अदालतको आदेश र परिणामविहीन निर्वाचनबाट जनतामा वितृष्णा आउने अवस्थामा प्रमुख तीन दलको वार्तामा राजनीतिक गतिरोधलाई हल गर्न छलफल जारी राख्ने सहमति नहुन्जेल प्रधानमन्त्री निर्वाचन स्थगित गर्ने र आर्थिक संकट आउन नदिन बजेट प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ। व्यवस्थापिका संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सोमबार बसेको बैठकले तीनदलीय सहमतिअनुरुप कार्यलाई अगाडि बढाए पनि अदालतको फैसलामा भने सभासद्हरुले व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसाचालन नियमावलीलाई व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखमा मात्रै भएकोमा अदालतले क्षेत्राधिकार नाघेको भनी गम्भीर रुपमा प्रश्न उठाएका छन्।
प्रधानमन्त्री निर्वाचनको अन्त्यहीन शृंखलालाई स्थगित गर्ने कार्यदलको सहमति भए पनि अब सहमतिबिना निर्वाचनमा जान नसकिने भएको छ। दलहरुबीच सहमति हुने सम्भावना भने तत्काल नदेखिएकाले अब प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कहिले हो भन्ने अर्को अनिश्चितता थपिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई निर्विरोध घोषणा गर्ने नियमावली संशोधन गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्ने वा अन्य विकल्प खोज्न भनी दिएको सुझावयुक्त फैसलाकै कारण निर्वाचनप्रक्रिया स्थगित त भयो तर त्यो फैसलाले थप अन्योल र प्रश्नसमेत उत्पन्न गराएको छ।
व्यवस्थापिका संसद् कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख सुवास नेम्वाङले अदालतको फैसलाको एक-एक प्रति समितिका सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुका साथै फैसलामा उल्लिखित विषयहरुमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। सभासद्हरुले व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसाचालन नियमावलीको व्याख्या सभामुखले गर्ने हो कि अदालतले भनी प्रश्न उठाउँदै आदेश-परमादेश केही पनि नगर्ने अनि कुन नियमले के भनेको छ भनेर व्याख्या गर्ने यो कस्तो तरिका हो भनी तर्क गर्न थालेका छन्।
व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसाचालन नियमावली २०६५ को नियम १५९ मा नियमावलीको व्याख्यामा भनिएको छ- यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ।
सोही नियमलाई उल्लेख गर्दै सभासद्हरुले कि त नियम संविधानविपरीत छ भनी अदालतले बदर गर्नुपर्छ भन्नुपथ्र्यो होइन भने सभामुखको व्याख्या नै अन्तिम निर्णय हुने छ भन्ने पक्षलाई ध्यानमा नराखी फैसलामा अनेक कुरा उल्लेख हुनु यो कस्तो तरिका हो भन्ने प्रश्न उठाएको बताइएको छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको सहमतिअनुसार व्यवस्थापिका संसद्को सोमबार बसेको छोटो बैठकमा सभामुख नेम्वाङले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रस्ताव विशेष कारणवश स्थगित गरिएको भन्दै आगामी मंसिर ३ गते २ बजे अर्को बैठक बस्ने जानकारी गराउनुभएको थियो। मंसिर ३ गते २ बजे बस्ने संसद्को बैठकसम्ममा दलहरुबीच सहमति भएमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ भने सहमति नभएमा निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्ताव पुनः स्थगित गरी बजेट प्रस्तुत हुने समय तोक्ने कार्यमात्र हुनेछ। बजेट ल्याउनेबारेमा तीन प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति भइसकेको छ तर मिति र प्रक्रियाका बारेमा अझै छलफल बाँकी रहेको बताइएको छ।
सभामुख नेम्वाङकै कार्यकक्ष सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री एवम् माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पूर्वअर्थमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री एवम् एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी र अर्थसचिव रामेश्वर खनालबीच बजेट ल्याउने प्रक्रिया र मितिका बारेमा कुराकानी भएको थियो।
त्यसअघि तीन दलका शीर्ष नेताहरुको गोकर्ण रिसोर्टमा भएको बैठकमा बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्रीको चालू निर्वाचनलाई स्थगित गरी सहमति खोज्ने र अर्को बैठक मंसिर २ गते बस्ने सहमति भएको थियो। बैठकमा शान्तिप्रक्रियाको बारेमा माओवादीले अघिल्लो बैठकमा राखेको प्रस्तावमा पनि छलफल भएको तर सहमति हुन बाँकी रहेको बताइएको छ। शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित प्रमुख विषयको रुपमा रहेको माओवादीका लडाकूहरुको समायोजन र पुनःस्थापना तथा हतियारको व्यवस्थापनबारेमा टुंगो नलागेसम्म प्रधानमन्त्री निर्वाचनको विषयमा पनि सहमति नहुने स्थिति देखिएको छ। »बाँकी समाचार रिडमोर मा छ »
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें