शुल्क सीमाबारे ७४ जिल्ला चुपचाप
काठमाडौ, माघ २ - ७४ जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) ले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण नथाल्दा आउँदो शैक्षिक सत्रमा पनि विवाद दोहोरिने भएको छ ।माओवादीसम्बद्ध शिक्षक र विद्यार्थी संगठन तथा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले शुल्क नियमन आन्दोलनलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिने घोषणा गरिसकेका छन् । तर काठमाडौं जिशिकाले मात्र माघ मसान्तभित्र प्रस्तावित शुल्क माग गरेको छ । अन्य जिल्लाले यसबारे कुनै पहल थालेका छैनन् ।
निजीले मनोमानी शुल्क लिएको भन्दै गत वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएकै दिनदेखि झन्डै एक महिना पठनपाठन बन्द भएको थियो । अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल क्रान्तिकारी तथा संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले बेलैमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न तथा शिक्षक कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्न माग गरेका छन् । क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष जागृत रायमाझीले शुल्क नबढाउन निजी विद्यालयलाई सचेत गराइएको बताए । 'नयाँ शैक्षिक सत्रअघि नै शुल्कको विवाद टुंगियोस् भन्ने चाहेका छौं,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'बढाउन पाइन्न र भएकाले वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । जथाभावी बढाए बाध्य भएर हामी कारबाहीमा उत्रिनु पर्नेछ ।'
काठमाडौंका शिक्षा अधिकारी ज्ञानी यादवले प्रस्तावकै आधारमा निर्धारण समितिले शुल्क तोक्ने भएकाले त्यसपछिको समस्याबारे विद्यालयलाई सचेत गराएको बताए । 'माघ मसान्तभित्र शुल्क सीमा नबुझाउने निजीलाई कारबाही थालिनेछ,' उनले भने ।
७४ जिल्लामा भने शुल्क निर्धारण समितिको बैठकसमेत बसेको छैन । केन्द्रीय शुल्क निर्धारण समितिले सबै जिशिकालाई विगतको अनुगमनका आधारमा शुल्क व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ । समिति सदस्य सुप्रभात भण्डारीले चासोका साथ शुल्क व्यवस्थापन नभएको बताए । नियमानुसार निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा लिने शुल्कदर व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार तीन महिनाअघि नै सम्बन्धित जिशिकामा बुझाउनुपर्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयले त्यस्तो शुल्क प्रस्ताव गरेका छैनन् ।
निजी विद्यालयहरूको संगठन प्याब्सनका सचिव डीके ढुंगानाले नयाँ शैक्षिक सत्रअघि नै शुल्क विवाद मिलाउने काममा सघाउन संगठन तयार रहेको बताए । 'शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि विवाद सुरु हुँदा पर्ने असरमा अहिले नै सम्बन्धित सबै निकाय सचेत हुनु जरुरी छ,' उनले भने । इस्टु अध्यक्ष होमकुमार थापाले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा कार्यालयले विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । »बाँकी समाचार रिडमोर मा छ »
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें