भारतबाट २५ वर्षका लागि बिजुली किन्ने तयारी
काठमाडौ, माघ १६ - देशभित्र बढ्दो माग र सस्तो दरभाउका कारण नेपालले भारतसँग बिजुली खरिद गर्ने २५ वर्षे सम्झौताको तयारी गरेको छ । यसरी खरिद गरिने बिजुलीको दरभाउ तय (पीपीए) गर्नेबारे राजधानीमा दुई देशका अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ । नेपालले १ सय ५० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । 'हामी पीपीएका विभिन्न पक्षबारे छलफल गरिरहेका छौं,' वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले भने ।
भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन (पीटीसी) सँग करिब २ महिनाअघि पनि छलफल भएको थियो । सम्झौताका विभिन्न पक्षबारे छलफल भइरहे पनि दर भने तय भइसकेको छैन । प्राधिकरणले लामो समयको सम्झौता भएकाले प्रतियुनिट ४ भारु (६ रुपैयाँ ४० पैसा नेपाली रुपैयाँ) भन्दा कम दरमा सम्झौता गर्ने तयारी नेपाली पक्षको छ । 'यसबारे छलफल नै भइरहेकाले भाउ यसै भन्न सकिँदैन,' ती अधिकारीले भने, 'त्यहाँको फ्युल प्लान्टको उत्पादन लागत र लामो समयको सम्झौता भएकाले सकेसम्म कम दरमा सम्झौता गर्ने तयारी छ ।'
करिब २ महिनाअघि नेपालले भारतबाट प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ५६ पैसा भारुमा टनकपुर नाकाबाट बिजुली आयात गरेको थियो । दुई देशबीच प्रसारण लाइनको अभाव भएकाले नेपालले १५ मेगावाट मात्रै आयात गर्न सकेको थियो । 'पीपीए सम्झौता भएपछि प्रसारण लाइनका लागि दरिलो आधार बन्ने हुँदा निर्माण चाँडो हुनसक्नेछ,' ती अधिकारीले भने । दुई देशबीच प्रसारण लाइन बनाउनेबारे दुई देशबीच ४ वर्षअघि नै सहमति भए पनि अझै लाइन बन्ने स्थानसमेत पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
दुई देशबीचको प्रसारण लाइन १८ महिनामा तयार हुन सक्नेछ । यो सम्झौतापछि प्रसारण लाइन बने सुख्खायाममै १ सय ५० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ । यसबाट २ वर्षभित्र नै लोडसेडिङ समय दैनिक ४ घन्टामा झर्ने अनुमान छ । यस वर्ष प्राधिकरणले दैनिक १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने जनाएको छ । हाल दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ छ । देशभित्र सुख्खायाममा मागको तुलनामा करिब ३० प्रतिशतमात्रै बिजुली आपूर्ति हुन्छ । सुख्यायाममा देशभर ९ सय ६७ मेगावाट बिजुलीको माग हुने गरेकोमा साँझको समयमा करिब ४ सय मेगावाट मात्रै उत्पादन हुन्छ । सुख्खा याममा बग्ने खोला/नदीबाट करिब २ सय मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन हुन्छ । बर्खाको
तुलनामा सुख्खायाममा खोला/नदीबाट एक चौथाइ मात्रै बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
प्रसारण लाइन बनाउन विश्व बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसके पनि ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले काम नै सुरु गर्न सकेका छैनन् । हालको प्रक्षेपणअनुसार आगामी पाँच वर्षमा निर्बाध रूपमा काम हुने सके ८ सय मेगावाट बिजुली थपिनेछ ।
जसबाट सुख्खायाममा बढीमा २ सय मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुनेछ । तत्कालका लागि लोडसेडिङ कम गर्न सकिने उपायमध्ये भारतबाट बिजुली आयात गर्नु पनि एक विकल्प रहेको जानकारहरू बताउँछन् । »बाँकी समाचार रिडमोर मा छ »
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें