राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिका विवादित ११ मध्ये ९ बुँदामा दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
कार्तिक २ -
सिंहदरवारस्थित राज्यव्यवस्था समितिमा मंगलबार बसेको संविधान निर्माणका विवादित विषय टुङ्ग्याउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले विवादित ९ विषयमा सहमति जुटाएको हो । बैठकले प्रादेशिक अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिने, स्थानिय निकायमा व्यवस्थापिकाको गठनलगायतका विषयमा सहमति जुटाएको कार्यदल सदस्य कानुन मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए । संविधान निर्माणमा दलहरुबीच झण्डै २ सय ५० बुँदामा विवाद छ । विहीवार बस्ने कार्यदलको बैठकले बाँकी विवादित विषयमा सहमति जुटाउने कार्यदल सदस्य नविन्द्रराज जोसीले जानकारी दिए । बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल भने सहभागी भएनन् । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको पहलमा भएको संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको बैठकले असोज २६ गते विवाद समाधानका लागि सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे, कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी रुक्मिणी चौधरी सदस्य छन् । समितिलाई संविधानसभाका विषयगत समितिमा विवादित विषयलाई सहमतिमा पुर्याउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ । उसले कात्तिक ७ गतेअगावै काम सक्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको हो । यसअघि एमाले सभासद अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदन अध्ययन समितिले नौ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर विवादित विषयको पहिचान गरेको थियो । बैठक स्रोतका अनुसार उक्त समितिले तयार गरेका साढे दुई सयभन्दा बढी प्रश्नहरूका आधारमा उच्चस्तरीय समितिले सहमतिको प्रयास गर्नेछ । दलहरूबीच शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय व्यवस्थालगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा विवाद छ ।
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें