अब संविधानको मस्यौदा लेखिने
माघ १२ - संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा लेख्न अब बल्ल बटो खुलेको छ । संविधानसभाको बुधबारको बैठकले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा लेख्न सातवटा विषयगत प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाएपछि यो अवस्था आएको हो । सहमति हुन बाँकी विषयमा विवाद मिलाउने जिम्मा पनि अब संवैधानिक समितिले नै पाएको छ । सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण, मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त, व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण, न्यायप्रणालीसम्बन्धी, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवैधानिक समितिका प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाइएको हो । प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समिति, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार निर्धारण समितिका प्रतिवेदन अघिल्लो वर्षै संवैधानिक समितिमा पठाइसकिएको थियो ।राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी प्रतिवेदन भने पठाइएको छैन । राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नेबारे दलहरू टुंगोमा नपुगेकाले उक्त समितिको प्रतिवेदन नपठाइएको हो । दलहरूबीचको आ-आफ्नै अडानले राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन भएको छैन । आयोग बनाई उसैले सुझाएअनुसार प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने थियो । संवैधानिक समितिमा पठाउन बहुमतले स्वीकृत गरेका सातवटै प्रतिवेदनमा दलहरूबीच असहमति कायमै छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक कार्यदल र २८ दलले सहमति जुटाउन बाँकी विषयहरू सबै संवैधानिक समितिमा सुम्पिएको हो । विषयगत समितिका प्रतिवेदनहरू संवैधानिक समितिमा पठाउन सभामुख सुवास नेम्वाङले बुधबार बैठकमा पेस गर्नेबित्तिकै केही सभासदहरूले नियमापत्ति गरेका थिए । सभासदहरूले सांस्कृतिक र सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण र मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिका प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले सांस्कृतिक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा 'सरकारी कामकाजी भाषा देवनागरी लिपिको नेपाली हुने' विषयमा आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरूले सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका थिए । राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा समेत दलहरूबीच सहमति हुन बाँकी छ । यसमा सहमतीय राष्ट्रपति प्रणाली राख्ने कि व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली रहनेमा दलहरूबीच विवाद छ । त्यस्तै, मिश्रति निर्वाचन कि समानुपातिक वा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली रहने भन्नेमा पनि विवाद छ । त्यसमा छलफल गरी टुंगो लगाउन संवैधानिक समितिलाई प्रस्ताव गरिएको छ । दाहाल संयोजक रहेको कार्यदल र २८ दलको छलफलबाट समेत त्यसमा सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसैगरी व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा व्यवस्थापिका एक वा दुई सदनात्मक, संसद् भन्ने कि व्यवस्थापिका, तल्लो सदनको नाम जनप्रतिनिधि वा प्रतिनिधिसभा के राख्ने, प्रदेश व्यवस्थापिकाको नाम के र सदस्य कति रहने भन्नेमा विवाद छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने/नरहने, प्रतिनिधिसभामा २ सय ४५ सदस्य रहने/नरहने लगायत विषयमा समेत विवाद छ । न्याय प्रणालीसम्बन्धी प्रतिवेदनमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संयन्त्र एउटै वा अलग-अलग हुने, मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको प्रतिवेदनमा जग्गाको हदबन्दी र व्यक्तिको समग्र सम्पत्तिमा सीमा तोक्ने कि नतोक्नेलगायत विवाद छन् । राष्ट्रिय हित संरक्षण समिति प्रतिवेदनमा १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकलाई सैनिक तालिम दिइने उल्लेख गर्ने कि नगर्ने र नयाँ संविधानमा माओवादी लडाकुको पुन:स्थापना, व्यवस्थापन र समायोजन उल्लेख गर्ने/नगर्नेमा विवाद छ । संवैधानिक समितिको प्रतिवेदनमा संविधानको प्रस्तावनामा माओवादी जनयुद्धलगायत आन्दोलनको नाम उल्लेख गर्ने/नगर्ने, संविधानको नाम के राख्नेलगायत विवाद छन् । नमिलेका त्यस्ता विषयमा छलफल गरी टुंगो लगाउन संवैधानिक समितिलाई जिम्मा दिइएको छ । संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले भने लामो समयसम्म दलहरूले छलफल गरेर पनि मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसक्नु दु:खद भएको प्रतिक्रिया दिए । 'विवादित प्रमुख मुद्दामा सहमति नजुट्नु दु:खद हो,' आचार्यले कान्तिपुरसित भने, 'अब ती विषयमा समितिमार्फत सहमति खोजिने छ'
संविधानसभाको निर्देशनअनुसार सहमति हुन बाँकी विभिन्न प्रतिवेदनबारे दलहरूसँग छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयासमा लाग्ने उनले जनाए । 'दलहरूसँग औपचारिक/अनौपचारिक परामर्श गरी सहमति जुटाउने प्रयास गरिन्छ,' आचार्यले भने, 'एक/दुई दिनमै काम अघि बढाउँछु ।'संवैधानिक समितिमा पनि नमिलेका विषयमा भने संविधानसभाबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गराइने छ र त्यसैका आधारमा संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पारिने छ । विषयगत समितिका प्रतिवेदन अध्ययन समितिले तयार पारेका विवादका २ सय २० प्रश्नमध्ये दलहरूबीच झन्डै १ सय ४० बुँदामा सहमति जुटेको छ । राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलगायत गम्भीर विषयमा मतभेद कायमै छ । »बाँकी समाचार रिडमोर मा छ »
0 टिप्पणियाँ:
एक टिप्पणी भेजें